माउंट गोक्स 9बी ओवरहांग बाजार के दबाव को डरा सकता है बिटकॉइन K33
(Mt Goxs 9B overhang could spook the market pressure Bitcoin K33)
Published: 2024-04-24
1. माउंट. गोक्स लेनदार $ 9 बिलियन के अपने हिस्से का दावा करने की मांग कर रहे हैं: लेख में निष्क्रिय माउंट के लेनदारों के चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई है. 2014 में बड़े पैमाने पर हैक के बाद अपने धन को सुरक्षित करने के लिए गोक्स एक्सचेंज. इन लेनदारों को वितरण प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पुनर्वास योजना की मंजूरी का इंतजार है.
2. माउंट का संभावित प्रभाव. क्रिप्टो बाजार पर गोक्स पुनर्वास योजना: लेख बताता है कि पुनर्वास योजना की मंजूरी और धन के बाद के वितरण संभावित रूप से समग्र क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं. बिटकॉइन पर संभावित बिक्री दबाव के बारे में चिंताएं हैं क्योंकि लेनदार अपने हिस्से को भुनाने के लिए देखते हैं.
3. एमटी में कानूनी विकास और देरी. गोक्स मामला: लेख में माउंट में कानूनी जटिलताओं और देरी पर भी प्रकाश डाला गया है. गोक्स मामला, प्रस्तावित पुनर्वास योजना को मंजूरी देने और कार्यवाही में शामिल विभिन्न पक्षों से आपत्तियों को संबोधित करने की लंबी प्रक्रिया सहित. ये कानूनी अनिश्चितताएं लेनदारों द्वारा अपने धन तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को जोड़ रही हैं।. .
1. Mt. Gox creditors seeking to claim their share of $9 billion: The article discusses the ongoing efforts of creditors of the defunct Mt. Gox exchange to secure their funds after the massive hack in 2014. These creditors are facing challenges in the distribution process and are awaiting the approval of the rehabilitation plan.
2. Potential impact of the Mt. Gox rehabilitation plan on the crypto market: The article addresses how the approval of the rehabilitation plan and the subsequent distribution of funds could potentially impact the overall cryptocurrency market. There are concerns about the potential selling pressure on Bitcoin as creditors look to cash out their share.
3. Legal developments and delays in the Mt. Gox case: The article also highlights the legal complexities and delays in the Mt. Gox case,including the long process of approving the proposed rehabilitation plan and addressing objections from various parties involved in the proceedings. These legal uncertainties are adding to the challenges faced by creditors in accessing their funds.
Reference:
cointelegraph.com