ऑस्ट्रेलिया ने TradFi लाइसेंस व्यवस्था के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने का प्रस्ताव रखा
(Australia proposes to regulate crypto exchanges under TradFi license regime)
Published: 2023-10-15
1. ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए प्रस्तावित नियामक ढांचा: लेख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए एक नया नियामक ढांचा पेश करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी के प्रस्ताव पर चर्चा करता है. इस ढांचे का उद्देश्य डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को बढ़ाना है।. ऑस्ट्रेलियाई सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे उन्हें सख्त अनुपालन और रिपोर्टिंग दायित्वों को पंजीकृत करने और अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।. यह पहल क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और निवेशकों के हितों की रक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक नियमों की आवश्यकता का जवाब है।.
2. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं को संबोधित करना: प्रस्तावित नियामक ढांचे का एक मुख्य फोकस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) चिंताओं को दूर करना है।. नए नियमों के तहत, क्रिप्टो एक्सचेंजों को मजबूत एएमएल उपायों को लागू करना होगा, जिसमें ग्राहक पहचान, लेनदेन निगरानी और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग (एसएआर) शामिल हैं।. अंतरराष्ट्रीय एएमएल मानकों के साथ संरेखित करके, ऑस्ट्रेलिया का उद्देश्य अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करना है और यह सुनिश्चित करना है कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाता है।.
3. उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना: उपभोक्ता संरक्षण लेख में एक और प्रमुख विषय है।. लाइसेंसिंग व्यवस्था की शुरुआत के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को विशिष्ट मानकों को पूरा करने और ग्राहक धन और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।. उद्योग को विनियमित करके, सरकार का उद्देश्य निवेशकों के बीच विश्वास और विश्वास को बढ़ावा देना और क्रिप्टोकरेंसी के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है।. इन उपायों में अनिवार्य जोखिम प्रकटीकरण, पारदर्शी शुल्क संरचना, ग्राहक परिसंपत्तियों का सुरक्षित भंडारण और स्पष्ट विवाद समाधान प्रक्रियाएं शामिल हैं।. अंत में, एक नए नियामक ढांचे पर ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी का परामर्श एएमएल चिंताओं को दूर करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।. इस तरह के नियमों का उद्देश्य डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र में नवाचार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक वित्तीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।. .
1. Proposed Regulatory Framework for Crypto Exchanges in Australia: The article discusses the Australian Treasury's proposal to introduce a new regulatory framework for cryptocurrency exchanges. This framework aims to enhance consumer protection and anti-money laundering measures in the digital asset space. The Australian government plans to introduce a licensing regime for crypto exchanges,requiring them to register and comply with strict compliance and reporting obligations. This initiative is a response to the increasing popularity of cryptocurrencies and the need for comprehensive regulations to safeguard investor interests and prevent illegal activities.
2. Addressing Anti-Money Laundering Concerns: One of the main focuses of the proposed regulatory framework is to address anti-money laundering (AML) concerns. Under the new regulations,crypto exchanges will have to implement robust AML measures,including customer identification,transaction monitoring,and Suspicious Activity Reporting (SAR). By aligning with international AML standards,Australia aims to minimize the risks associated with illicit financial activities and ensure cryptocurrencies are not misused for money laundering or terrorist financing.
3. Enhancing Consumer Protection: Consumer protection is another prominent theme in the article. The introduction of a licensing regime will require crypto exchanges to meet specific standards and demonstrate their ability to safeguard customer funds and personal information. By regulating the industry,the government aims to foster trust and confidence among investors and promote the responsible and secure use of cryptocurrencies. These measures include mandatory risk disclosure,transparent fee structures,secure storage of customer assets,and clear dispute resolution processes. In conclusion,the Australian Treasury's consultation on a new regulatory framework highlights the government's commitment to addressing AML concerns,enhancing consumer protection,and fostering a trusted and secure environment for cryptocurrency exchanges. Such regulations aim to strike a balance between facilitating innovation in the digital asset space and ensuring compliance with global financial standards.
Reference:
cointelegraph.com